भारत निर्वाचन आयोग ने जलवायु परिस्थितियों, शैक्षणिक कैलेंडर, बोर्ड परीक्षा, प्रमुख त्योहारों, राज्यों की मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति जैसे सभी प्रासंगिक पक्षों पर विचार करने तथा राज्यों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की उपलब्धता, आवाजाही, परिवहन के लिए आवश्यक समय और बलों की समय पर तैनाती व अन्य प्रासंगिक मैदानी हकीकतों का गहन मूल्यांकन करने के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव कराने का कार्यक्रम तैयार किया है।
आयोग ने सभी प्रासंगिक पक्षों पर विचार करने के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना राज्यों के माननीय राज्यपालों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आम चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है।
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