MP NEWS: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गेहूं उपार्जन के अंतर्गत इस बार 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य प्रदेश में रखा गया था। लॉक डाउन के बावजूद प्रदेश में यह कार्य तेजी से चल रहा है तथा हम शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हम किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदने के वादे को पूरा करेंगे। इसी प्रकार विभिन्न प्रदेशों में फंसे हमारे मजदूरों को वहां से सुगमता पूर्वक प्रदेश लाने का काम भी तेज गति से जारी है। सभी मजदूरों को हम शीघ्र ही प्रदेश वापस लाएंगे।
मुख्यमंत्री चौहान आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गेहूं उपार्जन कार्य, मजदूरों संबंधी व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे।
53 लाख 60 हजार एमटी गेहूं खरीदी
मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में अभी तक गेहूं उपार्जन कार्य के अंतर्गत 9 लाख 10 हज़ार किसानों से 53 लाख 60 हजार मीट्रिक टन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा चुकी है। इसमें से 43 लाख 65 हजार एमटी गेहूँ का परिवहन कार्य भी पूरा हो चुका है। किसानों को भुगतान भी तेज गति से किया जा रहा है। अभी तक 5085 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया जा चुका है।
चना मसूर सरसों खरीदी का कार्य जारी
प्रमुख सचिव कृषि आईपीसी केशरी ने बताया कि प्रदेश में चना मसूर एवं सरसों का समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य जारी है, परंतु कार्य अभी धीमी गति से चल रहा है। यद्यपि पर्याप्त मात्रा में किसानों को एस.एम.एस भेजे गए हैं लेकिन बहुत कम संख्या में किसान फसल बेचने आ रहे हैं।
अगले सप्ताह तक 50 ट्रेनें मजदूरों को लेकर आएंगी
मजदूरों की व्यवस्था के संबंध में अपर मुख्य सचिव आईसीपी के केसरी ने बताया कि अभी तक विभिन्न प्रदेशों से 1 लाख 5 हज़ार मजदूरों को प्रदेश वापस लाया जा चुका है। मजदूरों को वापस लाने का कार्य अब रेल मार्ग से जारी है। अगले सप्ताह तक 50 ट्रेनें मध्यप्रदेश के मजदूरों को लेकर आ जाएंगी। मोरवी से 7 ट्रेनें आएंगी, जिनमें से पहली ट्रेन 9 मई को रवाना होगी।
19000 ई-पास जारी किए गए
मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि सरकार के निर्णय अनुसार विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए व्यक्तियों को एक राज्य से दूसरे राज्य तथा एक नगर/ग्राम से दूसरे में जाने की अनुमति दी जा रही है। इसके लिए पास जारी किए जा रहे हैं। प्रमुख सचिव संजय दुबे ने बताया कि आज 19000 ई-पास जारी किए गए। उन्होंने बताया है कि प्रदेश से बाहर जाने के लिए ई-पास के लिए आज 42 हजार आवेदन तथा प्रदेश में वापस आने के लिए 50 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं।
