अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने शिक्षा विभाग की कई मुख्य जिम्मेदारियों को अन्य संघीय एजेंसियों को सौंपने की प्रक्रिया तेज कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम राष्ट्रपति ट्रंप के उस निर्देश का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने शिक्षा विभाग की संरचना को धीरे-धीरे समाप्त करने की बात कही थी।
मंगलवार को मीडिया से बातचीत के दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रशासन ने चार प्रमुख एजेंसियों जैसे श्रम विभाग और स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत अब ये एजेंसियां शिक्षा विभाग के अंतर्गत चलने वाले कई कार्यक्रमों का संचालन करेंगी। नए समझौते के अनुसार, श्रम विभाग को अब अधिक K-12 शिक्षा कार्यक्रमों की जिम्मेदारी मिलेगी, जबकि विदेश मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय शिक्षा और फुलब्राइट कार्यक्रमों से जुड़े अतिरिक्त कार्यों को संभालेगा।
ट्रंप ने इसी साल मार्च में एक कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसमें शिक्षा विभाग को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने की बात कही गई थी। हालांकि विभाग को पूरी तरह खत्म करने का अधिकार केवल कांग्रेस के पास है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशासन इसके कार्यों को अन्य एजेंसियों में बांटकर विभाग को अंदर से खाली करने की रणनीति अपना रहा है। उच्च शिक्षा विशेषज्ञ मार्क कांट्रोविट्ज़ के अनुसार, “प्रशासन शिक्षा विभाग को खोखला करने की कोशिश में है, ताकि अंत में वह केवल एक नाममात्र का संस्थान बनकर रह जाए।”
कुछ महीने पहले ही ट्रंप प्रशासन ने शिक्षा विभाग के लगभग आधे कर्मचारियों की छंटनी कर दी थी। शिक्षा सचिव लिंडा मैकमैहन ने एक लेख में लिखा कि प्रशासन उन कार्यक्रमों को उन एजेंसियों को सौंप रहा है जो उन्हें बेहतर ढंग से संचालित कर सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हालिया सरकारी शटडाउन ने यह स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा विभाग के बिना भी व्यवस्था बाधित नहीं होती। हालांकि, छात्र ऋण पोर्टफोलियो जो 1.6 ट्रिलियन डॉलर का है उसके भविष्य पर प्रशासन ने अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। माना जा रहा है कि प्रशासन कुछ ऋण को निजी बाजार में बेचने के विकल्प पर विचार कर रहा है। गौरतलब है कि 1979 में पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने वर्तमान शिक्षा विभाग की स्थापना की थी। इसके बाद कई बार इस विभाग को खत्म करने की मांग उठती रही, पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन भी इसे समाप्त करना चाहते थे। ट्रंप ने भी अपने पहले कार्यकाल में इसे श्रम विभाग के साथ विलय करने का प्रस्ताव रखा था।
