मध्यप्रदेश सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास और सुविधाओं को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में छात्रावासों में उच्च गुणवत्ता की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव के महत्वपूर्ण निर्देश:
डॉ. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय में विधि संकाय की स्थापना
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि महू स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय में विधि संकाय शुरू करने के लिए ₹25 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके लिए सभी तैयारियां जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस विश्वविद्यालय को ₹6.40 करोड़ की अनुदान राशि जारी की गई है।
बैठक में शामिल गणमान्य अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य कुमार कश्यप, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनीष रस्तोगी, और प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण डॉ. ई. रमेश कुमार समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास पर विशेष जोर
प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण डॉ. ई. रमेश कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा छात्रावास संचालन, छात्रवृत्ति योजनाएं, शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम, स्वरोजगार योजनाएं और अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मध्यप्रदेश सरकार की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता
सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को शिक्षा के हर स्तर पर सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। छात्रावासों में उच्चस्तरीय सुविधाएं, विधि संकाय की स्थापना और अन्य योजनाएं समाज के वंचित वर्गों के लिए नए अवसर पैदा करेंगी।
