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पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कार्यक्रम को संबोधित किया

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 राष्ट्रीय : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर एक सम्मेलन को संबोधित किया। वर्चुअल सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "कोविड महामारी के बाद एक नई विश्व व्यवस्था की संभावना है। आज भारत को देखने का, दुनिया का नजरिया काफी बदल गया है। अब दुनिया एक मजबूत भारत देखना चाहती है। भारत के प्रति दुनिया के बदलते नजरिए के साथ यह जरूरी है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर देश को तेज गति से आगे ले जाएं।"

 उन्होंने कहा, "द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, पूरी विश्व व्यवस्था बदल गई। इसी तरह, कोविड-19 महामारी के बाद एक बदलती विश्व व्यवस्था है। आत्मनिर्भर और आधुनिक भारत बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। भारत को आधुनिकता की दिशा में आगे ले जाने के लिए इस बजट में कई अहम प्रावधान हैं। पिछले 7 वर्षों में लिए गए निर्णयों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था का लगातार विस्तार हो रहा है।"

  बजट 2022 की खास बातों के बारे में चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की व्यापकता को देखते हुए समयबद्ध तरीके से इसकी विस्तृत व्याख्या की। बजट की हर तरफ से सराहना हो रही है। 7 साल पहले भारत की जीडीपी एक लाख 10,000 करोड़ रुपये थी, लेकिन आज यह लगभग 2 लाख 30,000 करोड़ रुपये है। यहां तक ​​कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी 200 अरब डॉलर से बढ़कर 630 अरब डॉलर हो गया है। यह सब हमारी सरकार की प्रभावी नीतियों के कारण है।"

  प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, "यह बजट गरीब, मध्यम वर्ग और युवाओं पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य उन्हें बुनियादी जरूरतें मुहैया कराना है। हमारी सरकार के प्रयासों से लगभग 9 करोड़ ग्रामीण घरो में नल से जल पहुंचने लगा है और इसमें से करीब-करीब 5 करोड़ से पानी के कनेक्शन जल जीवन मिशन के तहत पिछले 2 वर्षों में दिए गए हैं। अब बजट में घोषणा की गई है कि इस साल करीब 4 करोड़ ग्रामीण घरों को पाइप से पानी का कनेक्शन दिया जाएगा।"

  बजट को पुअर फ्रेंडली बताते हुए उन्होंने कहा, "इस साल के बजट में गरीबों के लिए 80 लाख पक्के मकानों का प्रावधान है। इसके लिए 48 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे उन्हें गरीबी दूर करने और उन्हें आगे ले जाने में मदद मिलेगी। हमारी सरकार का हाउसिंग प्रोजेक्ट गरीबों को लखपति बना देगा।"


  पीएम मोदी ने कहा, "पिछले साल भारत में एफडीआई 80 अरब डॉलर को पार कर गया है। 2013-14 में भारत का निर्यात 2.85 लाख करोड़ रुपये था। आज इसने 4.7 लाख करोड़ रुपए हासिल कर लिए हैं।

  बजट 2022 के पीछे केंद्र सरकार के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए पीएम मोदी ने कहा," इस बजट में यह घोषणा की गई है कि आकांक्षी जिलों में राज्यों के समन्वय से आकांक्षी ब्लॉकों पर काम किया जाएगा। यह विकास कार्यों को समाज के निम्नतम स्तर तक ले जाएगा और उन्हें सशक्त बनाएगा।"

   अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, "हमने तय किया है कि हम भारत की सीमा पर गांवों का विकास करेंगे। इसके लिए हम समग्र दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे गांवों में बिजली, पानी और अन्य सभी सुविधाएं होंगी और बजट में विशेष प्रावधान किया गया है।" पीएम मोदी ने पर्वतमाला परियोजना के बारे में बात की। उन्होंने कहा,"यह हिमालयी क्षेत्र में आधुनिक कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेगा। यह पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और सबसे महत्वपूर्ण हमारे रक्षा बलों के लिए पहाड़ियों तक पहुंच को सुगम बनाएगा।"

   बजट पर खुशी जाहिर करते हुए पीएम मोदी ने कहा," बजट में जैविक खेती पर फोकस के साथ भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान दिया गया है। इससे खेती को और अधिक लाभ मिलेगा। किसानों को उचित मूल्य पर किसान ड्रोन और अन्य मशीनरी उपलब्ध कराई जाएगी।"

  साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत में नैचुरल फॉर्मिंग के लिए एक नया कॉरिडोर होने की बात की और कहा कि नैचुरल फॉर्मिंग कॉरिडोर गंगा नदी के किनारे बनाया जाएगा। प्राकृतिक या जैविक खेती के लिए कॉरिडोर 2500 किमी लंबा और 10 किमी चौड़ा होगा। उन्होंने कहा, " हम 80,000 लाख रुपये के खाद्य तेल का आयात करते हैं। इसलिए, हमने धन के आउटफ्लो को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना शुरू की है। इससे किसानों को मदद मिलेगी। हमने किसानों के लिए सौर ऊर्जा और वन-धन योजना भी शुरू की है। बजट ने इन प्रयासों को बढ़ावा दिया है।"

  2022 के बजट में किसानों के लिए बोनस के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा,"उर्वरक सब्सिडी बढ़कर 1,05,000 करोड़ रुपये हो गई। किसानों की मदद के लिए नैनो फर्टिलाइजर भी शुरू की जाएगी। एमएसपी पर फेक न्यूज का बोलबाला है। लेकिन करीब 2 लाख करोड़ MSP का वितरण किया जाएगा। डीबीटी योजना के तहत किसानों को 68,000 करोड़ रुपये मिलेंगे।"


  भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बजट के बारे में विस्तृत बयान देते हुए पीएम मोदी ने कहा," हमारे MSMEs, भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे पुराने और मजबूत स्तंभ हैं। कोविड के दौरान हमने ECGLS शुरू किया। इस योजना ने लगभग 1.5 करोड़ नौकरियों की रक्षा की है और 6 करोड़ लोगों की सहायता की है। पीएलआई योजनाएं भी इसका अच्छा उदाहरण हैं। आज भारत मोबाइल निर्माण के केंद्र के रूप में उभर रहा है। हम ऑटोमोबाइल और बैटरी निर्माण क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम देख रहे हैं।"

  आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा,"2013-14 में सार्वजनिक निवेश महज 1.87 लाख करोड़ रुपये था। इस साल के बजट में हमने इसे 7.5 लाख करोड़ रुपये रखा है। यूपीए की तुलना में इसमें 4 गुना वृद्धि देखी गई है। इससे एफडीआई को बढ़ावा मिलेगा और देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा।"

  पीएम मोदी ने कहा," देश में 4 जगहों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित किए जाएंगे। मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। इससे उद्योग और व्यापार के लिए किसी भी चीज के परिवहन में लगने वाले समय में कमी आएगी और भारत से निर्यात बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 शुरू करने जा रही है। हम सभी ने एक साथ और मजबूती से महामारी का सामना किया है। हमारी अर्थव्यवस्था के बुनियाद मजबूत हैं, दिशा सही है और हमारी गति तेज है।"
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