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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 18 मार्च को मिशन ग्रामोदय के तहत प्रदेश के सवा लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की सौगात दी जाकर गृह प्रवेश कराया जायेगा


    मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 18 मार्च को मिशन ग्रामोदय के तहत प्रदेश के सवा लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की सौगात दी जाकर गृह प्रवेश कराया जायेगा। मिशन ग्रामोदय का यह मुख्य कार्यक्रम धार जिला मुख्यालय पर उदय रंजन क्लब परिसर में प्रात: 11 बजे मुख्यमंत्री श्री चौहान की विशेष उपस्थिति में होगा। इन सवा लाख आवासों की लागत 1562 करोड़ रूपये है। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के साढ़े 10 हजार से अधिक सामुदायिक निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी होगा। इनमें 6 हजार सामुदायिक स्वच्छता परिसर, 2 हजार खेल मैदान, 2 हजार शांति धाम और 634 पंचायत भवन शामिल हैं।

    मिशन ग्रामोदय के इस कार्यक्रम में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर वर्चुअली शामिल होंगे। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया और राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल भी शामिल होंगे।

  मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में गृह प्रवेश कराये जाने का यह दूसरा बड़ा आयोजन है। इससे पूर्व 12 सितम्बर को भी मध्यप्रदेश के 1 लाख 75 हजार हितग्राहियों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में गृह प्रवेश कराया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब परिवारों के लिये यह आवास कोरोना काल के दौरान निर्मित हुए हैं। मध्यप्रदेश में कोरोना काल की चुनौतियों से निपटते हुए 3 लाख से अधिक आवास निर्मित किये गये हैं।

   प्रधानमंत्री मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सन 2022 तक देश के सभी आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 'सबको आवास 2022' का लक्ष्य हासिल करने के लिये मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लागू की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना में मध्यप्रदेश के लगभग 18 लाख 48 हजार ग्रामीण परिवारों को अपना घर मिल चुका है। यह सभी ऐसे परिवार थे, जिनके पास घर नहीं थे अथवा कच्चे जीर्ण-शीर्ण घरों में रहते थे।

   इस योजना में हितग्राही को मकान की इकाई लागत मैदानी जिलों में 1 लाख 20 हजार तथा दूरस्थ पहुँच विहीन और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में 1 लाख 30 हजार रूपये शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में आवास निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर किश्तों के रूप में दिये जाते हैं। मकान के साथ ही स्वच्छ शौचालय का निर्माण किया जाता है तथा उज्जवला योजना का एलपीजी गैस कनेक्शन भी दिया जाता है।

   मध्यप्रदेश में समृद्ध पर्यावास अभियान के नाम से योजना के हितग्राहियों को लगभग 27 शासकीय योजनाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, परिवार की महिलाओं को राज्य ग्रामीण आजीविकास मिशन के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों के रूप में संगठित करने का लाभ दिलाया गया है, यह इंद्रधनुषी प्रयोग हितग्राहियों सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। हितग्राही के खाते में स्वमेव चार किश्तों में आवास सॉफ्ट तथा आवास सॉफ्ट ऐप के माध्यम से जियो टेग, फोटो अपलोड होने पर राशि अंतरित हो जाती है। हितग्राही को अब किसी शासकीय कार्यालय अथवा अधिकारी, कर्मचारी के चक्कन लगाने की आवश्यकता नहीं हैं। इस प्रक्रिया से हितग्राहियों को बड़ी राहत मिली है। एक लाख हितग्राहियों के खातों में 1 लाख 20 हजार के मान से लगभग 1562 करोड़ रूपये से अधिक की राशि प्रदाय की गई थी। आवास को पूर्ण करने का अधिकतम समय 12 माह है, परन्तु मध्यप्रदेश में यह आवास कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में अत्यंत कम अवधि में तेजी से पूर्ण किये गये हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आवासों की पूर्णता की अवधि 114 दिन है।

  कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 लाख हितग्राहियों को 2 हजार करोड़ राशि की विमुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की जायेगी।

  प्रधानमंत्री आवास के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं में निर्मित 10 हजार 634 अन्य सामुदायिक निर्माण कार्य जैसे स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 180 करोड़ की लागत के 6 हजार सामुदायिक स्वच्छता परिसर, 86 करोड़ 96 लाख की लागत के 634 पंचायत भवन, मनरेगा में निर्मित 2 हजार खेल मैदान तथा 2 हजार शांतिधामों का लोकार्पण भी इस कार्यक्रम में किया जायेगा।


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