धार/बदनावर। प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर मंत्री राज वर्धन सिंह दत्तीगांव (Rajvardhan Singh Dattigaon) ने अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव बने विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन हो या निर्माण कार्यों की बात हो काम समय सीमा हो और गुणवत्ता के साथ हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि समीक्षा बैठक अथवा कलेक्टर के दूरभाष पर मिले निर्देश उपरांत ही कार्य गति पकड़े। मंत्री श्री राजवर्धन आज बदनावर जिला पंचायत के सभागृह में जिला अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
कलेक्टर धार आलोक कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह यहां मौजूद थे।
मंत्री राजवर्धन सिंह ने स्पष्ट किया कि धरातल पर परिस्थिति देखकर निर्णय लिया जाए तो बेहतर परिणाम परिलक्षित होते हैं। मसलन कोविड-19 को लेकर अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट्स हो अथवा सेंपलिंग की व्यवस्था हो, इस बार ध्यान दिया जाना चाहिए। कलेक्टर श्री सिंह ने उन्हें जिले में जारी किल कोरोना अभियान, उपलब्ध बेड की संख्या, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था, आइसोलेशन वार्ड, फीवर क्लीनिक आदि के बारे में बताया। मंत्री जी ने कहा कि फिलहाल जो भी संसाधन उपलब्ध हो उनका पूरा-पूरा उपयोग किया जाए। विशेषकर जिले के दूरस्थ इलाकों में विशेष ध्यान दिया जाए।
बैठक में बताया गया कि किल कोरोना अभियान के अंतर्गत जिले में 454 सर्विलेंस दल गठित किए गए है। जिनमें 42 शहरी तथा 412 ग्रामीण दल है। अभियान के अंतर्गत अब तक 604 सेम्पल लिए गए है। जिनमें 4 मरीज पॉजिटिव पाए गए। जिले में अब तक 4 हजार 494 सेम्पल लिए गए है। जिले में अब तक 223.6 मिमी वर्षा हुई है जबकि गत वर्ष इस अवधि में 301.9 मि मी वर्षा हुई थी। खरीफ आदान व्यवस्था में 514.60 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें से 509.51 हजार हेक्टेयर में अनुमानित पूर्ति की जा चुकी है। जिले में बोनी का कार्य अनंतिम है। विकासखंड डही में आंशिक शेष है। जिले में बीज व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। किसानो को समय पर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। आदान व्यवस्था में एक लाख 11 हजार 662 क्विंटल का लक्ष्य के विरूद्ध एक लाख 11 हजार 602 क्विंटल का वितरण किया जा चुका हैै। जिले में यूरिया की नियमित आपूर्ति के लिए डबललाॅक केंद्र कुक्षी एवं मनावर के साथ-साथ अन्य डबललाॅक केंद्रो को भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उर्वरक का जिले में एक लाख 49 हजार 150 मेट्रिक टन लक्ष्य के विरूद्ध 89 हजार 907 मेट्रिक टन का वितरण किया जा चुका है। गेहू उपार्जन में 34 हजार 803 किसानो से खरीदी की गई। जिनमें खरीदी की मात्रा तीन लाख 56 हजार 400.21 मेट्रिक टन है। साथ ही तीन लाख 55 हजार 832.58 मेट्रिक टन का परिवहन किया गया है। गेहू उपार्जन में अब तक 683 करोड़ 11 लाख 96 हजार रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। दो करोड़ 95 लाख रूपए की राशि का भुगतान शेष है। शेष राशि में से 85 लाख रूपए के ईपीओ जारी हो चुके है तथा शेष राशि दो करोड़ 13 लाख रूपए के ईपीओ अगले चार दिन में जारी होगे। विधानसभा बदनावर क्षेत्र में 14 हजार 73 किसानों से गेहू की खरीदी की गई है। जिनमें एक लाख 66 हजार 311.90 मेट्रिक टन खरीदी कर एक 65 हजार 923.25 मेट्रिक टन का परिवहन किया जा चुका है। बदनावर विधानसभा में 317 करोड़ 89 लाख 65 हजार रूपए की राशि का भुगतान किसानो को किया जा चुका है। 59 किसानो का भुगतान शेष है। यह भी शीघ्र हो जाएगा।
बैठक में बताया गया कि जिले में जलसंसाधन विभाग द्वारा तालाब निर्माण के 11 कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिसकी अनुमानित लागत 4084.77 लाख रूपए है। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण के 33 कार्य स्वीकृत हुए है, जिसकी अनुमानित लागत 29180.83 लाख रुपए है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नलजल योजना के 23 कार्य स्वीकृत किए है, जिसकी अनुमानित लागत 16419.96 लाख रुपए है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा अतिरिक्त कक्ष निर्माण के 06 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी अनुमानित लागत 106.93 लाख रुपए है। सर्वशिक्षा अभियान अन्तर्गत अतिरिक्त कक्ष निर्माण के 03 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी लागत 25.32 लाख रुपए है। मनरेगा एवं विधायक निधि से 01 कार्य स्वीकृत किया गया है। जिसकी लागत 10.00 लाख रुपए है। राष्ट्रीय आयुष मिशन अन्तर्गत आयुर्वेदिक औषाधालय मरम्मत कार्य स्वीकृत हुआ, जिसकी लागत 11.99 लाख रुपए है। ग्रेवल मार्ग एवं निस्तार तालाब निर्माण के 128 कार्य स्वीकृत हुए,जिसकी लागत 5242.27 लाख रुपए है। गौशाला निर्माण के 05 कार्य स्वीकृत हुए, जिसकी लागत 138.60 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री ग्राम सरोवरा योजना के 06 कार्य स्वीकृत हुए, जिसकी लागत 1227.00 लाख रुपए है। परियोजना क्रियान्वयन पीआययू विभाग द्वारा जेल विभाग अन्तर्गत जिला जेल में 01 कार्य स्वीकृत हुआ, जिसकी अनुमानित लागत 14.00 लाख रुपए है। परियोजना क्रियान्वयन इकाई विभाग द्वारा स्कूल भवन निर्माण 02 कार्य स्वीकृत हुए, जिसकी अनुमानित लागत 454.87 लाख रुपए है। खनिज विभाग द्वारा डीएमए फण्ड अन्तर्गत जिले में भविष्य में स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु आईसीयू बेड 40 एवं 250 आइसोलेशन बेड स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य आयोजना मद का 01 कार्य स्वीकृत हुआ, जिसकी लागत 7.80 लाख रुपए है साथ ही आंगनवाड़ी केन्द्र के 29 कार्य स्वीकृत हुए, जिनकी लागत 226.20 लाख रुपए है। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 347 के लक्ष्य के विरूद्ध 334 को राशि वितरित की गई। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में 176 के लक्ष्य के विरूद्ध 144 को राशि वितरित की गई। मुख्यमंत्री युवा/कृषक उद्यमी योजना में लक्ष्य के अधीन को राशि वितरित की गई है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग द्वारा पुलिया/सी.सी. रोड़ के 14 कार्य स्वीकृत हुए, जिसकी लागत 165.68 लाख रुपए है साथ ही 852.00 लाख रुपए लागत सामुदायिक भवन निर्माण के 71 कार्य प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क निर्माण के 09 कार्य स्वीकृत हुए। जिसकी लागत 5045.60 लाख रुपए है। मार्ग/पुलिया निर्माण के 02 कार्य प्रस्तावित है, जिसकी लागत 1376.47 लाख रुपए है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उपस्वास्थ्य केन्द्र के 13 कार्य स्वीकृत हुए, जिसकी लागत 393.12 लाख रुपए है। साथ ही 292.00 लाख रुपए की लागत के उपस्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के 03 कार्य प्रस्तावित है। म.प्र. प. क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड संचा, संधा, वृत्त धार द्वारा फीडर निर्माण के 07 कार्य स्वीकृत हुए, जिसकी लागत 1641.40 लाख रुपए है। सर्वशिक्षा अभियान द्वारा अतिरिक्त कक्ष/बालक एवं बालिका शौचालय निर्माण के 41 कार्य प्रस्तावित है,जिनकी लागत 195.08 लाख रुपए है।
