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कोरोना लॉकडाउन अवधि के 03 माह के बिजली बिल माफ करे - विधायक प्रताप ग्रेवाल,02 जून के अस्पष्ट आदेश को स्पष्ट करे शिवराज सरकार



राजगढ़(धार)। शनिवार को राजगढ मे सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल के नेतृत्व मे प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पर कार्यपालन यंत्री को ज्ञापन सौंपकर कोरोना लॉकडाउन अवधि के संबल हितग्राही, घरेलु उपभोक्ता, गैर घरेलु एवं गैर औद्योगिक उपभोक्ता 03 माह के बिजली बिल माफ करने एवं 02 जून के शिवराज सरकार के अस्पष्ट आदेश को स्पष्ट करने की मांग की गई है। ज्ञापन मे बडी संख्या मे महिलाओ द्वारा हाथो मे तख्तिया लेकर बढे हुए बिजली के बिल माफ करने के नारे लगाए जा रहे थे। विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा संबोधित करने हुए कहा कि प्रदेश मे कमलनाथ सरकार के समय इंदिरा गृह ज्योति योजना मे पात्र उपभोक्ताओ के बिजली बिल फरवरी 2020 तक 100 रूपये से 400 रूपये तक आ रहे थे। लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश के घरेलु बिजली उपभोक्ताओ को म.प्र.प.क्षे.वि.वि. कम्पनी द्वारा बिना मीटर रीडिंग लिए 01 हजार से 04 हजार तक के औसत बिल (एवरेज) दे दिए गए। जबकि विद्युत नियामक आयोग का 2016 तथा 2018 का स्पष्ट आदेश है कि औसत बिल देना नितांत आवश्यक हो तो पिछले तीन माह के अनुसार दिया जाए। कोरोना महामारी के लॉकडाउन के समय रोजगार एवं व्यवसाय बंद रहे है, उस समय कई सामाजिक संस्थाओ द्वारा गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारो को राशन की मदद की गई। तो वही देश के केश शिल्पी, दर्जी समाज, धोबी समाज, माली समाज, बैण्ड व्यवसायी, डीजे व्यवसायी, टैन्ट व्यवसायी, ड्रायवर, हम्माल, होटल व रेस्टोरेन्ट के श्रमिको द्वारा आपसे आर्थिक पैकेज व मदद की गुहार लगाई गई तो ऐसे मे गरीब एवं मध्यम वर्गीय उपभोक्ता आर्थिक संकट के इस दौर मे 01 हजार से 04 हजार एवं इससे अधिक के बिजली बिल कैसे भर सकता है। जब शिवराजसिंह चौहान विपक्ष मे थे तो उस समय प्रदेश की जनता को 100 रूपये से ज्यादा के बिजली के बिल नही भरने की सलाह देते थे, लेकिन पुनः मुख्यमंत्री बनते ही अपने वक्तव्य से मुकर रहे है। ऊर्जा विभाग 02.06.2020 के आदेश मे शिवराज सरकार द्वारा 100 रूपये तक के बिजली बिल की आधी राशि 50 रूपये एवं 400 रूपये तक के बिजली बिल के 100 रूपये भरने की बात कही गई है जबकि हकीकत यह है कि अधिकांश घरेलु उपभोक्ताओ के बिजली बिल कोरोना लॉकडाउन की अवधि के तीन महीनो मे 1000 से लेकर 4000 तक या उससे अधिक आए है जो कि म.प.क्षे.वि.वि. कम्पनी द्वारा बिना मीटर रीडिंग लिए औसत (एवरेज) बिल मनमाने तरीके से दिए गए है तो उसे योजना का लाभ कैसे मिलेगा यह विचारणीय है। साथ ही कोरोना लॉकडाउन की अवधि मे रोजगार उपलब्ध नही होने से अधिकांश परिवारो की आर्थिक स्थिति ठीक नही है। इसलिए प्रदेश के संबल हितग्राही, घरेलु उपभोक्ता, गैर घरेलु एवं गैर औद्योगिक उपभोक्ता के हित मे कोरोना लॉकडाउन अवधि मे संबल हितग्राही, घरेलु उपभोक्ता, गैर घरेलु एवं गैर औद्योगिक बिजली के बिल माफ किए जाए अन्यथा कांग्रेस पार्टी द्वारा चरणबध्द आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन का वाचन ब्लॉक अध्यक्ष रघुनंदन शर्मा द्वारा किया गया, इस दौरान नगर परिषद् अध्यक्ष भंवरसिंह बारोड, छगनलाल राठौड, रमेश जैन, अजय जायसवाल, जीवनसिंह सिसौदिया, राजु मेकेनिक, भारत सिंगार, मांगीलाल डामर, अमरसिंह गुण्डिया, धीरज गौराना, दीपक जैन, शंकर मामा, परवेज लोदी, बालुसिंह बारिया, सुरज सिन्दडा, राजेश यादव, दीपक प्रजापति, दीपक सेन सहित बडी संख्या मे महिलाए एवं घरेलु उपभोक्ता आदि उपस्थित थे।
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