मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रतिनिधि प्रशासन और जनता के बीच एक अहम महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव कराना संभव नहीं है। संकट की इस घड़ी में ग्रामीण प्रतिनिधियों के उत्तरदायित्व को देखते हुए उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाना आवश्यक है। इससे वे जनता और प्रशासन के बीच समन्वय बनाकर स्वतंत्र मन से कार्य कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन में जनता की मदद करनी हो या फिर जनता को जागरूक करने का काम हो, ऐसी स्थिति में जन-प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 अप्रैल के बाद भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुरूप कुछ पाबंदियाँ शिथिल की जाएंगी। ऐसे क्षेत्र, जो हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट की परिधि में नहीं आते, वहाँ मजदूरों को रोजगार देने वाले मनरेगा जैसे काम और अन्य छोटे-छोटे निर्माण कार्य शुरू हो सकेंगे। इससे अर्थ-व्यवस्था को भी गति मिलेगी। श्री चौहान ने कहा कि इन सभी कार्यों को गतिमान करने में हमारे जन-प्रतिनिधियों की महती भूमिका होगी। जन-प्रतिनिधि प्रदेश को कोरोना संकट से बाहर निकलने में भी मदद कर सकेंगे।
चर्चा में विधायक रहली गोपाल भार्गव, जिला पंचायत अध्यक्ष विदिशा तोरण सिंह दांगी, जिला पंचायत अध्यक्ष रायसेन डॉ. अनिता जयप्रकाश किरार, जिला पंचायत अध्यक्ष पन्ना रविराज सिंह यादव और जनपद अध्यक्ष रहली संजय दुबे उपस्थित थे।
