उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में 12 जिलों के 7,526 ग्राम पंचायतों में पंचायत चुनाव में देरी के चलते प्रशासकों की नियुक्ति का निर्णय लिया। इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखना है, ताकि सामाजिक योजनाओं और ग्रामीण विकास परियोजनाओं पर कोई खतरा न आए। हालांकि, यह अस्थायी व्यवस्था महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों को बाधित होने से बचाती है, लेकिन इस फैसले के व्यापक प्रभावों पर विचार करना और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाने के उपायों पर ध्यान देना जरूरी है।
पंचायती राज प्रणाली की नींव सहभागी शासन है, जो विकेन्द्रीकृत लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है। निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि न केवल सरकारी योजनाओं को लागू करते हैं बल्कि अपने समुदायों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। प्रशासकों की नियुक्ति, जो एक अस्थायी समाधान के रूप में आवश्यक हो सकती है, इस सहभागी प्रक्रिया को दरकिनार कर देती है। इससे समावेशिता और जवाबदेही जैसे मुद्दे उठते हैं। प्रशासक प्रशासनिक कार्य संभालने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन उनके पास स्थानीय जनता के मुद्दों और चिंताओं का समाधान करने का जनादेश नहीं होता।
इन चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार को एक व्यापक रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। सबसे पहले, पंचायत चुनाव आयोजित करने के लिए एक विस्तृत और समयबद्ध रूपरेखा तुरंत तैयार की जानी चाहिए। एक स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करके सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि यह अस्थायी उपाय लोकतांत्रिक सिद्धांतों से पीछे हटने का संकेत नहीं देता। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता अत्यंत महत्वपूर्ण है; चुनाव की तैयारियों पर नियमित जानकारी देकर जनता का विश्वास बनाए रखा जा सकता है।
दूसरे, चुने गए प्रशासकों में सामुदायिक भागीदारी के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। यह संभव है कि प्रशासक स्थानीय हितधारकों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल करें और प्रशासन को समावेशी और उत्तरदायी बनाए रखें। इसके अलावा, यह निर्वाचित नेतृत्व की वापसी और अस्थायी शासन के बीच की खाई को पाटने में मदद करेगा।
तीसरे, प्रशासन को चुनावी देरी के कारण बनने वाली संरचनात्मक समस्याओं को हल करने के अवसर के रूप में इस स्थिति को देखना चाहिए। राज्य चुनाव आयोग को मजबूत करने, पर्याप्त वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने और चुनावी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने जैसे कदम भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचा सकते हैं।
ग्राम पंचायतों के स्तर पर स्थानीय समस्याओं का समाधान करने में स्थानीय प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। गांवों के जल, सड़क, स्वच्छता और शिक्षा जैसे मुद्दे जमीनी स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही हल किए जा सकते हैं। ऐसे में, प्रशासकों की नियुक्ति से प्रशासनिक निरंतरता तो सुनिश्चित होती है, लेकिन इन बुनियादी जरूरतों को लेकर जनता और प्रशासन के बीच संवाद की कमी महसूस की जाती है।
इसके अलावा, निर्वाचित प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ने की संभावना रहती है, जो विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत के खिलाफ है। यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि अस्थायी व्यवस्था के दौरान भी ग्राम पंचायत स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में समुदाय का सक्रिय सहयोग बना रहे। पंचायत प्रणाली की मजबूती और लोक प्रशासन में जनता की भागीदारी ही वास्तविक लोकतंत्र का आधार है।
सरकार के पास यह मौका है कि वह इस अस्थायी संकट को एक अवसर में बदले और पंचायत प्रणाली को पहले से भी मजबूत बनाए। इससे न केवल राज्य में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और सहभागिता का नया मानक भी स्थापित होगा। इस प्रक्रिया से स्थानीय प्रशासन को एक नई दिशा मिल सकती है, जहां लोकतंत्र और विकास दोनों का संतुलन बना रहे।
पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य केवल प्रशासनिक कार्यों का संचालन नहीं है, बल्कि यह जनता को शासन में भागीदारी का अधिकार देती है। यह लोकतंत्र की आत्मा है। उत्तराखंड सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि पंचायत चुनाव समय पर हों और जनता की भागीदारी के इस अधिकार को संरक्षित रखा जाए। ऐसा करने से ही राज्य में विकास और लोकतंत्र दोनों को मजबूती मिल सकेगी।
