सरदारपुर/भोपाल (मध्य प्रदेश) : प्रांतीय पटवारी संघ (भोपाल) एवं तहसील पटवारी संघ सरदारपुर (जिला धार) के अध्यक्ष परेश गोहिल ने प्रदेश के राजस्व मंत्री, प्रमुख सचिव (राजस्व) तथा आयुक्त भू-अभिलेख को पत्र सौंपकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाओं से संबंधित CM हेल्पलाइन व अन्य शिकायतों के आधार पर पटवारियों के विरुद्ध की जा रही दंडात्मक कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग की है।
तहसील पटवारी संघ अध्यक्ष परेश गोहिल ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल पर स्व-पंजीयन, मोबाइल नंबर व आधार OTP अपडेशन जैसी सुविधाएं किसानों के लिए स्वयं अथवा CSC/MP Online केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध हैं। पोर्टल पर प्राप्त स्व-पंजीकृत प्रकरणों के निराकरण का कार्य तहसीलदार स्तर से किया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में पटवारी का दायित्व केवल जांच प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत करना होता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना की किश्तों का भुगतान सीधे शासन स्तर से होता है और तकनीकी समस्याओं का समाधान भी उच्च स्तर से ही संभव है। इसके बावजूद पोर्टल या तकनीकी कारणों से उपजी CM हेल्पलाइन शिकायतों के लिए पटवारियों पर अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई करना अनुचित व शोषणकारी है। तहसील पटवारी संघ ने प्रशासन से आग्रह किया है कि मैदानी वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए पटवारियों पर की जाने वाली ऐसी दंडात्मक कार्रवाइयों को तत्काल बंद किया जाए।
